ਹਨੋਈ – ਚੀਨ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਤਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ‘ਤੇ 10 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ASEAN) ਦੇ ਸਲਾਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮੀਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ਿਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨ ਸਮੇਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਆਰਸੇਪ (ਖੇਤਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਸੇਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਸੇਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਸੇਪ ਸਮਝੌਤਾ 2022 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਸੇਪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਿਆਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਸੇਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਆਸੀਆਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਤਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਆਸੀਆਨ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਬਰੁਨੇਈ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੜੀਬੱਧ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




