ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ’।”

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।” ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ।”

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।